1 Modi at Davos PM s plenary address stirringly defends globalisation now deliver at home TOI Editorials India s place in the sun at Davos came just when Davos was hit by a snowstorm a perfect mixed metaphor for how events unfolded. An Indian PM got to deliver the plenary address at the Davos World Economic Forum for the first time, and Prime Minister Narendra Modi leveraged the occasion to mount a strong defence of globalisation. Simultaneously, however, a trade war that could undermine the World Trade Organisation (WTO) looms on the horizon this week the Trump administration has approved steep tariffs on import of solar panels and washing machines, and it s feared that this will draw retaliatory action from China, the world s biggest solar panel producer. Interestingly, last year at Davos it was Chinese President Xi Jinping who robustly argued how economic globalisation has powered global growth. But while China has used global norms-based regimes to get market access to other countries, its own behaviour has remained self-centred and mercantilist. In south Asia China works to aid the ecosystem of terrorism by shielding Pakistan on this perhaps out of an impulse to contain India. This is a good example of the kind of anti-globalisation thinking whereby everybody loses. China s gaming of globalisation has contributed significantly to the backlash against it in America and elsewhere, and to the current state of play. However, two points are relevant here. One, to the extent that it is a fractured world it creates opportunities for India to step into the breach and fill the vacuum of leadership. Two, if many countries are going protectionist others who play a contrarian bet by opening their markets can win as they become relatively more attractive for international businesses to set up shop. Modi has done well to nail India s colours to this mast. He has assured Davos that his administration is committed to uprooting licence raj: We are replacing red tape with red carpet. Much is needed, however, by way of follow-up action at home. Modi is right to extend the notion of ease of business to ease of living. But both are peremptorily affected when citizens reel under dubious economic disruptions such as demonetisation, suffer from a plethora of bans, vigilantes and moral policing, or live and work in polluted cities and villages (India has ranked 177th out of 180 countries in the latest global Environmental Performance Index). Delivery needs to match the oratory, else the latter may well go waste.
2 Acting East on R-Day Why India now needs to extend its conception of neighbourhood from Saarc to Asean Sreeram Sundar Chaulia,[The writer is a foreign affairs expert] The presence of heads of government or state of all 10 member countries of the Association of Southeast Asian Nations (Asean) at India s 69th Republic Day is a monumental marker of India s Act East diplomacy. Never before has India hosted so many presidents and prime ministers at one go in its annual showpiece event. That Asean responded unanimously to Prime Minister Narendra Modi s invitation to participate as a combined chief guest in such a seminal celebration reflects how much it, as a group, values India s rise. Modi s ability to attract a collectivity of foreign dignitaries belonging to a region is already established, given that leaders of the South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc), the Pacific Island nations, and the African Union (AU) have visited India en masse in recent years. Southeast Asia is especially crucial for India because of its location and economic dynamism. The Asean- India Free Trade Area (AIFTA) has been operating since 2010, but the two-way volumes of commerce stand at around $60 billion per annum and India has concerns about a trade deficit worsened by Southeast Asian barriers to Indian exports in agriculture, textiles and pharmaceuticals. Part of the problem is the structural difference in economies of Asean countries, many of which are industrialised with manufacturing bases primed for exports, while India is at a nascent stage of export-based industrialisation. This imbalance can be redressed through pushing more service sector exports from India, especially in telecom, banking and information technology. Modi s fervent pitch for FDI has won wide notice within Asean, but the amounts pouring in are inadequate and motored by just one member Singapore. The fast-growing sub-group of Asean-5 nations, comprising Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines and Vietnam, are yet to significantly join the Make in India bandwagon.beijing has capitalised on its early lead as a massive emerging market to integrate itself into Asean s economic arteries. Yet, it is precisely the overweening might of China and its big brotherly behaviour that is forcing Asean to view India as a necessary counterweight. The level of economic dependence of Asean members on China is so alarming that the former are being blackmailed into surrendering their territorial claims and their overall strategic autonomy to the latter. Modi s India offers Asean a useful handle to decouple economics and politics vis-à-vis China. Southeast Asia may be trapped in a Chinese vise in the economic realm, but it can build more robust military links with India and hedge against the strategic uncertainty spawned by the maverick foreign policymaking of US President Donald Trump.Singaporean visionary Lee Kuan Yew prophesied that the US and China, followed closely by India, would determine his country and region s fate by 2030. For Asean, getting India deeply involved in maritime security, commerce and multilateral institutions is a matter of survival. India
3 needs to grasp this reality and fast-forward its glacial connectivity corridors with southeast Asia and simultaneously champion unity within Asean, which has frequently been battered by China s divide-and- rule tactics.india must also broaden its mindset which treats Asean as distant and confines its conceptionn of neighbourhood to Saarc alone. The pageantry and pomp of Republic Day can help illustrate the simple reality that Asean is next door and that door is open for India to enter. India s Act East policy complements Asean s Act West strategy Dipanjan Roy Chaudhury It is unprecedented, to say the least. It is a coup of sorts: the presence of all 10 Association of Southeast Asian Nations (Asean) leaders as chief guests for India s Republic Day celebrations in New Delhi. This puts much speculation to rest as to whether all 10 heads of governments would be present on the occasion or not.notwithstanding some of these countries maintaining close ties with China, all the Asean leaders have decided to be present for today s India-Asean Commemorative Summit as well as Republic Day tomorrow. This would send out a clear message that Delhi s Act East policy complements Asean s Act West one. India s focus is now on upping the game to be a player in Southeast Asia to balance power dynamics.while China has had historical links with Southeast Asia through its diaspora across countries of the region, Chinese maritime voyages are nothing short of an attempt to create anarrative to justify Beijing s current agenda of establishing the Maritime Silk Road as part of the Belt and Road Initiative (BRI). On the contrary, India s maritime voyages and spiritual journeys to the Asean region are part of recordedd history and cross-civilisation linkages are evident. It was never a one-way street and has not been so till date. Buoyed by its economic prowesss and backed by its military might, Chinese presence is visible acrosss Southeast Asia. Yet, States of the region are conscious not to put all eggs in one basket, and herein comes the significance of Commemorative Summit.However, Delhi cannot and should not employ a straitjacketed formula to engage the Asean. Various States of Southeast Asia are in different stages of economic development and, therefore, require a motley of approaches. Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam (CLMV) lag behind the other six in the Asean in terms of development.and even in CLMV, V Vietnam has surged ahead of the others and can no longer be considered a backward nation. A member of the Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec), an exporter of key products, with infrastructure that rivals others, Vietnam is fast emerging as the darling of the region. Even Chinese military might does not find it easy to muzzle the Vietnamese spirit. Cambodia and Laos, it is well known, are the closest partners of China in the Asean, and it would be only prudent for these two former French Indo-China States to keep all options open.myanmar, which shares both land and maritime boundaries, with India has a complicated partnership with China. India, on the other hand, has far tooo many stakes there that need constant nurturing, sometimes away from the public glare. The other six States Thailand, Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei and the Philippines have varying degrees of engagement with India.
4 While Indo-Thai ties are finally coming of age beyond culture and people-to-people ties and is now acquiring a strategic dimension, Indonesia as the biggest country in the region has finally realised its significance and the role it can play in collaboration with India in the Indo-Pacific region.after all, Indonesia is the country that literally connects the Indian Ocean region with the Pacific region. Prime Minister Narendra Modi s proposed visit to Indonesia this year will lift the partnership to the next level. What is imperative at this stage is to promote people-to-people ties between India and Indonesia, incidentally a country that has taken its name and derived the name of its currency from India, and named its airlines Garuda after Vishnu s mount. The significance of an Indo-Singapore partnership cannot be overemphasised. The founding father of Singapore, Lee Kuan Yew, had more faith in India s abilities than India had in itself. The two States are now looking beyond an economic partnership and hoping to add weight to the strategic partnership so as to stabilise the region.the stakes are high and both countries need to invest further into each other s strategic spheres. People-topeople ties with Malaysia have been strong, as have been India-Malaysia economic ties. Yet, there is a hesitation to expand to further enhance a strategic partnership. India is willing to put its front foot forward and Malaysian Prime Minister Najib Razak, given his chemistry with his Indian counterpart, should overcome Kuala Lumpur s hesitation. This would have India as a strategic partner along with China.Meanwhile, Modi s Manila trip has given a much-needed fillip to India-Philippines ties. Beyond the headlines and today s summit, both India and the Asean need to walk the talk and operationalise connectivity corridors, expand security and defence ties with navy-tonavy partnership, concretise maritime cooperation, and push trade and investment ties.after all, hedging China is equally important, while engaging Beijing for the geopolitics of the Indo-Pacific region. इक क सव सद म झ कत प र च न भ रत क सद ध त स प दक य प रध नम त र नर द र म द न द व स म 21व सद क च न तय क प र च न भ रत क दशर न स हल करन क ज आ व न कय ह उस द नय कतन अपन एग यह कह प न क ठन ह द नय भर क क प नय क प रम ख क स ब धत करत ह ए उ ह न आध नक प र य गक और ड ट क त कत क र ख कत कय ल कन, वख डत ह त व व क प र च न ज ञ न क आध र पर ज ड़न क ज न ख प श कय उसस द नय अप र चत ह ऐस नह कह ज सकत ग ध त 20व सद क प रघटन ह और उनस उनक ज वन म ह य र प प र चत ह गय थ ल कन, उप नषद क वचन और ब द ध क शक ष ए य र प म म क सम लर ज स व व न न 19व सद क ब रट न म भ रत य वषय क अ ययन क द र थ पत करक पह च न श कर द थ उन शक ष ओ क ब वज द य र प म र ट रव द क उ म द पनप और उसन न सफर द नय क ग ल म बन य ब क द व वय द ध क म यम स व व क वन श क कग र पर ल कर खड़ कर दय भल ह य द ध स प ड़त व व न श त और सम द ध क लए स य क त र ट र और उसक रचन मक स थ ओ क नम र ण कर लय ल कन, सद य
5 द श उनक ब त म नन क त य र नह ह इस लए भ रत क प र च न ठ वच र क मरण भल आकषर क लग ल कन, म ज द ज टल व व उनम झ कन क त य र नह ह म क त य प र और व व करण क न म पर उ प न स थ ओ न स य क त र ट र क म ल उ द य क ह नह छल ह ब क द नय क ज ड़न क बह न त ड़न क क म कय ह व भ ल गए क भय नक ग र-बर बर और वप नत क ह त ह ए श त और सम द ध क यम करन क ठन क म ह म द न द नय भर क क पन प रम ख क भ रत म यवस य क लए आम त रत कय ह और बत य ह क पछल ब स वष म छह ग न आ थर क श क त ह सल करक एक नय भ रत उभर ह द नय क च ल स बड़ क पन म लक क यह ब त अ छ लग ह ग क अब भ रत म यवस य करन आस न ह गय ह और भ रत क मतलब यवस य य क म करन स ह उ ह सरक र स टकर व घटत ज न क ब त भ ठ क लग ह ग ल कन, एक ब हतर द नय क सपन सफर इतन स स क र नह ह ग वह तभ प र ह ग जब र ट र अपन अह क र छ ड़, प ज प त ल भ क कटघर त ड़ और न ग रक ज त और धमर क स क णर त भ रत-आ सय न द त क नय द र ल स न ल ग, (ल खक स ग प र क प रध नम त र ह ) भ रत-आ सय न र त क रजत जय त मन न क त य र क ब च हम इसक अनद ख नह कर सकत क द क षण-प वर ए शय क स थ भ रत क र त द हज र वष स भ अ धक प र न ह इ तह स म प ट प रम ण मलत ह क प र च न भ रत और क ब डय, मल शय और थ ईल ड क ब च य प र ह आ करत थ इन प र च न स पक न द क षण-प वर ए शय ई स क त, पर पर ओ और भ ष ओ क प रभ वत कय फर च ह वह क ब डय म अ क रव ट म दर प रसर ह य इ ड न शय म ब र ब द र और प र बनन म दर य फर मल शय क कई थल, इन सभ जगह पर भ रत य ह द -ब द ध प रभ व क छ प स फ नजर आत ह इ ड न शय, य म र व थ ईल ड स हत कई द क षण-प वर ए शय ई द श म र म यण क ख स मह व दय ज त ह स ग प र क मलय न म क उ प त भ स क त भ ष स ह ह ई ह, जसक अथर ह त ह ल यन सट य न स ह क शहर भ रत 1992 म आ सय न क एक ण म स व द स झ द र बन और 1995 म प णर प स स व द स झ द र समय क स थ भ रत-आ सय न र त और परव न चढ़त गए और 2012 म द त क ब सव वषर ग ठ क अवसर पर रणन तक स झ द र म बदल गए द न पक ष आज आ सय न क व भ न र जन तक, स रक ष मक, आ थर क एव स म जक- स क तक पहल ओ पर स थ मलकर क म कर रह ह भ रत क प रध नम त र नर द र म द क एक ट ई ट न त म भ य प र, स पकर और स क त क तकड़ पर ज र दय गय ह इस म त र क म यम स वह आ सय न क स थ स क रयत क और ध र द न च हत ह ज हम र बह तर य और य पक सहय ग क दश र त ह हम र प स सहय ग क लए लगभग 30 ल टफ मर ह जनम एक व षर क शखर स म लन और स त म त र तर य स व द म च ह च ह आ सय न क न त व म आ सय न क ष त र य म च ह य आ सय न रक ष म त रय क स म लन य फर प व र ए शय स म लन, भ रत न इन आय जन म हम श बढ़-चढ़कर ह स लय ह समय क स थ द न पक ष क ब च य प र म भ बह त त ज आई ह इसम
6 आ सय न-भ रत म क त य प र क ष त र य न एआईएफट ए ज स समझ त क अहम भ मक रह ह आ सय न-भ रत य प र 1993 क 2.9 अरब ड लर स उछलकर 2016 म 58.4 अरब ड लर ह गय स म जक, स क तक म च पर भ आ सय न-भ रत छ त र व नमय क यर क रम और द ल ड यल ग न द न पक ष क ब च जनस पकर क और त ज द ह इन म च क म यम स हम र य व, अक द मक और क र ब र जगत क ल ग क एक-द सर स म ल क त क द र न स खन - समझन क अवसर मल ह, जसस र त और मजब त ह ए ह आ सय न-भ रत स ब ध क रजत जय त मन न क लए तम म क यर क रम कए ज रह ह ह ल म स ग प र म आय जत प रव स भ रत य दवस म भ रतव शय क य गद न क सर ह गय भ रत क गणत त र दवस सम र ह म आ सय न क भ ग द र स द न पक ष क उ सवध मर त चरम पर पह च रह ह गणत त र दवस पर ड ह त म ख य अ त थ क त र पर आम त रण आ सय न न त ओ क लए बह त स म न क ब त ह भ -र जन तक अ थरत न आ सय न क भ रत ज स सहय ग क स थ गलब हय बढ़ न क दश म नई ऊज र और नज रय दय ह कई अहम प म न पर भ रत और आ सय न क स च भ एकसम न ह क ष त र म श त और स रक ष क स थ ह ख ल, स त लत और सम व श अवध रण पर भ द न एकमत ह भ रत क भ ग लक थ त रणन तक प स ब हद अहम ह यह ह द मह स गर और प रश त मह स गर क ब च कई प रम ख सम द र म ग क ब च थत ह य सम द र म गर तम म आ सय न द श क लए अ य त मह वप णर य प रक म गर भ ह ऐस म य प र क स गम बन ए रखन क लए इन सम द र म ग क स रक ष द न पक ष क लए सम न प स आव यक ह आ सय न और भ रत क क ल आब द कर ब 180 कर ड़ ह, ज द नय क एक च थ ई आब द क बर बर ह हम र स म लत ज ड प भ 4.5 ल ख कर ड़ ड लर स अ धक ह वषर 2025 तक भ रत द नय क प चव सबस बड़ उपभ क त ब ज र बन ज एग त द क षण-प वर ए शय म भ म यवगर क द यर द ग न बढ़कर 16.3 कर ड़ ह न क अन म न ह द न पक ष क जनस ख यक य ल भ श क भ फ यद ह सल ह, क य क इनक अ धक श आब द य व ह आ सय न व भ रत म इ टरन ट उपभ क त ओ क म ग भ त ग त स बढ़ रह ह जसस ड जटल अथर यव थ त ज स आग बढ़ सकत ह द न पक ष म इतन अन क लत ह न क ब वज द स ब ध क नय आय म द न क लए अभ भ क फ ग ज इश ह आ सय न क वद श य प र म भ रत क ह स द र महज 2.6 फ सद ह जस और बढ़ य ज सकत ह पर पर ल भ क लए म त न स झ व द न च ह ग पहल यह क य प र और नव श क और ग त द न क लए भ रत और आ सय न क द ग न ग त स प रय स करन च हए हम म क त य प र स हत म ज द र त क समय रहत स ध रन क स थ उ ह प र स गक बन ए रखन ह ग म ज द एआईएफट ए स भ बढ़कर उ च तर य क ष त र य य पक आ थर क स झ द र य न आरस ईप ज स पहल क ओर कदम बढ़ न ह ग इसस ऐस एक क त ए शय ई ब ज र क नम र ण ह ग जसम द नय क लगभग आध आब द और एक तह ई ज ड प श मल ह ग द न ओर स नयम-क न न क स स गत बन न ह ग और भ रत क एक ट ई ट न त क सफल बन न क स थ ह क ष त र म नय र त बढ़ न क मकसद स म क इन इ डय क भ हरस भव मदद द न ह ग द सर स झ व यह ह क जल, थल और व य प रवहन क म च पर स ध र ह इसस हम र जनत क बह त फ यद ह ग इस दश म भ रत क प रय स सर हन य ह वह भ रत- य म र-थ ईल ड ह ईव क व त र क स थ ह आ सय न क स थ ब हतर कन क ट वट क लए ब नय द ढ च वक स ह त एक अरब ड लर क र श क लए सहमत ह आ ह त सर स झ व ड जटल कन क ट वट सहय ग क ह यह एक मह वप णर पहल ह ज ब हतर भ व य क इब रत रख ग भ रत म आध र स ज ड़ त त र नए अवसर त य र कर रह ह स झ द र क लए हम नत नए आय म क तल श म ज ट रहन च हए
7 आ सय न क अ यक ष ह न क न त स ग प र क एक ल य आ सय न म टर सट न टवकर त य र करन भ ह, जसम भ रत हम र व भ वक स झ द र बन ज त ह भ रत न 100 म टर ट सट वक सत करन क ल य तय कय ह एक शहर -र ट र ह न क न त हम अपन अन भव स इसम भ रत क प र मदद कर ग आ सय न क अ यक ष ह न क न त स ग प र भ रत क स थ र त क प रग ढ़ करन क लए प र तबद ध ह अगर द न पक ष अपन ऐ तह सक और स क तक ज ड़ व स म ज द च न तय क सम ध न नक लकर भ व य क लए ब हतर ब नय द रखत ह त हम र आन व ल प ढ़य ह इसस सबस अ धक ल भ वत ह ग Date: 24-01-18 एक ऐ तह सक फ सल क ओझल रह ज न अवध श क म र, व र ठ पत रक र सव च य य लयय न एक ऐस फ सल दय ह, जसक प रभ व क फ द रग म ह ग य य लय न कह ह क क ई म हल य द कस अ य ज त क प ष स श द कर ल, त उसक ज त नह बदल सकत स नन म यह फ सल स म य लग सकत ह, ल कन इसक प रभ व य पक ह ग व तव म, यह एक ऐ तह सक फ फसल ह दरअसल, म मल स म य ज त क म हल क एक द लत स श द करन क थ उ चतम य य लय न अपन फ सल म स फ कर दय ह क इसस उस म हल क अन स चत ज त क दज र नह दय ज सकत, क य कक ज त ज म क आध र पर तय ह त ह वव ह क ब द ज त क नह बदल ज सकत इस फ सल स उस म हल क अन स चत ज त क आध र पर मल न कर चल गई द श-द नय म म इतन घटन ए घटत ह क कई ब र ऐस मह वप णर म ओझल ह ज त ह यह इस फ सल क स थ ह आ ह, अ यथ इस पर य पक बहस ह न च हए थ स न त न म क एक म हल न ज टव सम द य क व र स ह स वव ह कय थ स न त अग र रव ल सम द य स आत ह वव ह क ब द उ ह न, ज स क आम त र पर ह त ह, अपन प त क ज त क अन स र अन स चत ज त क प रम ण-पत र ह सल करन क आव दन दय और ब ल दशहर क जल धक र न 1991 म उ ह प रम ण-पत र ज र कर दय स न त क श क ष णक य ग यत और इस ज त प रम ण-पत र क आध र पर 1993 म म उ ह प ज ब स ब क पठ नक ट म क द र य व य लयय म श क षक क न कर मल गई यह न कर अन स चत ज त क लए आर क षत क ट क तहतत थ न कर लगन क 21 स ल ब द य न 2014 म स न त क खल फ शक यत दजर क गई, जसम कह गय क वह अग रव ल ज त क ह, और यह ज त स म य वगर म आत ह, इस लए उ ह अन स चत ज त क प रम ण-पत र दय ज न गलत ह ब ल दशहर क सट म ज ट र ट न ज च क ब द ज त प रम ण-पत र र कर दय इसक ब द मई 2015 म स न त क न कर स बख र त कर दय गय बख र तग क खल फ वह इल ह ब द उ च य य लयय गई, जह उनक य चक अ व क त ह गई फर उ ह न सव च य य लय क दरव ज खटखट य इस म मल म उ चतम य य लय न यह फ फसल दय ह न स द ह, स वध न म कह नह लख ह क श द करन क ब द म हल क ज त वह ह ज एग, ज उसक प त क ज त ह ग भ रत म पर पर ह क म हल उस ज त क म न ज त ह, जस ज त क उसक प त ह यह तक क
8 एक ह ज त म श द करन व ल म हल भ प त क प रव रक ट इटल अपन ल त ह स वध न व क न न अपन जगह ह और पर पर ए अपन जगह कई ब र द न क ब च टकर व भ ह ज त ह अब सव च य य लय न स वध न क आध र पर एक नणर य दय ह, त ज हर ह क आग यह चल ग सम य यह ह क प र द श म न ज न ऐस कतन म हल ओ क प त क ज त क आध र पर अन स चत ज त, अन स चत जनज त य फर अ त पछड़ वगर क प रम ण- पत र मल ह ग इसक आध र पर व न कर कर रह ह ग य फर इन ज तय क मलन व ल स वध ओ क ल भ भ उठ च क ह ग हम र यह ज त क ल कर सम ज क अ दर ज भ व ह, उस बत न क आव यकत नह ह न च हए सव च य य लय क फ सल क ब द ऐस म हल ओ क खल फ जगह-जगह य चक ए आए ग उसक ब द क य थ त ह ग? स न त क म मल म उ चतम य य लय न यह कह क 21 वष क न कर क ब द कस क बख र त करन य दत ह, इस लए इनक जबरन स व नव त क ण म ड ल दय ज ए जबरन स व नव त य न रट यर ह न क ब द धन व स वध ओ क आ शक ल भ यह एक म नव चत यव थ ह अ य म मल क लए ऐस ह यव थ य द उ चतम य य लय क ओर स नह आई, त इसस कई नद ष म हल ए प रभ वत ह ग स वध न व क न न क गहर ज नक र हर कस क नह ह त इस लए अनज न म ह ई गलत य बन द ष क सज मल, यह उ चत नह ह ग इसस यह भ वन भ प द ह ग, म न अ तरज त य वव ह करक हमन अपर ध कय ह, जब क हम ज तभ द त ड़न क ब त कर रह ह, ज भ रत क स म जक श त और वक स क लए अप रह यर ह Reform with caution Date: 24-01-18 The Centre must act on the Malimath report on criminal law revamp, but with due care EDITORIAL It is not a bad idea to revisit old committee reports with a view to considering their possible implementation. However, such an exercise must be pursued with care and caution. The Centre s decision to revisit the 2003 report of the Justice V.S. Malimath Committee on reforming the criminal justice system needs to be examined through the prism of civil rights. It includes controversial recommendations such as making confessions to a senior police officer admissible as evidence, and diluting the standard of proof required for a criminal conviction. It also contains valuable suggestions to revamp the administration of criminal law, covering the entire gamut of the justice system from investigation to sentencing, from matters of policy to the nuances of criminal procedure and the law of evidence. The committee made 158 recommendations, and since then some of these have become law. Its suggestion on permitting videography of statements has been implemented. The definition of rape has been expanded and new offences against women have been added. Its advocacy of substantial witness protection has not been realised, but victim compensation is now part of law. The Centre would do well to ignore the
9 recommendations relating to making confessions to high-ranking officers admissible, and increasing the period of police custody from 15 to 30 days. These provisions were available only in anti-terrorism laws that are now no more in force. There is no need to bring them into general criminal laws. The Malimath report suggests a standard of proof lower than the current beyond reasonable doubt standard. It moots a clear and convincing standard, that is, it is enough if the court is convinced that something is true. Such a measure would have adverse implications for suspects, and requires considerable deliberation. There is some understandable disquiet about the state of criminal justice administration in the country and there is a crying need for a wide range of reforms. As the Madhava Menon Committee s Draft National Policy on Criminal Justice (2007) noted, such popular dissatisfaction arises from the low rate of conviction, the apparent role of money and influence in the outcome of cases, delayed and denied justice, lack of protection to witnesses and inadequate attention to crime victims. The widespread perception that there is corruption on the one hand and a deep nexus between crime syndicates and politicians on the other, has added to the erosion of public confidence in the justice delivery system. Despite all these considerations, any move to make substantive changes in the way criminal justice is administered will have to be done with great circumspection, lest vital constitutional safeguards against abuse of police and judicial powers are violated in the process. In the name of revamping the law, investigation and trial should not be altered in a way that undermines the principles on which the justice system was founded.